बिहार में प्राकृतिक आपदाओं से घिरे किसानों के लिए राहत की घोषणा।

क्षतिग्रस्त फसल (फ़ाइल फ़ोटो)

बिहार में प्राकृतिक आपदाओं से घिरे किसानों के लिए राहत की घोषणा।

किशनगंज टाइम्स के लिए अकिल आलम की रिपोर्ट।

किशनगंज (बिहार)-बिहार के आपदाओं से घिरे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए  कृषि मंत्री ने की इसके भरपाई की अधिसूचना जारी की। जिसमें कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कहा है कि- सरकार द्वारा सूबे में रबी 2019-20 मौसम के फरवरी माह में असमय वर्षा, आंधी, ओलावृष्टि के कारण खड़ी फसलों को हुई क्षति की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान देना आरंभ कर दिया गया है। अबतक 2551 प्रभावित किसानों के खाते में 1,58,73,743 रुपये डीबीटी के माध्यम से अंतरित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच का कार्य तेजी से चल रहा है। अभी तक 3,56,000 आवेदनों की जांच कृषि समन्वय द्वारा किया जा चुका है तथा 9,416 आवेदनों को जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जांच किया गया है। इसके उपरांत सम्बंधित जिला के ए•डी•एम• द्वारा 4,716 आवेदनों की जांच की गई हैं। उन्होंने कहा कि मार्च महीने में हुए फसल नुकसान के लिए 18 अप्रेल तक आवेदन करने की अंतिम तिथि थी। अंतिम तिथि तक लगभग 14 लाख किसानों ने आवेदन किया। इसकी भी जांच का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए राशि पहले से ही स्वीकृत कर कर दिया गया है।
         कृषि मंत्री श्री कुमार ने कहा कि फरवरी महीने में हुई असामयिक वर्षा, आंधी , ओला वृष्टि से राज्य के 11 जिला औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया,जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर तथा वैशाली प्रभावित हुआ था। सरकार द्वारा इन जिलों के प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय लिया गया था। 

       डॉ कुमार ने कहा कि इन प्रभावित जिलों के किसानों को कृषि इनपुट अनुदान भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित अभी निर्धारित सहाय मापदंडों के अनुरूप दिया जाएगा। किसानों को कृषि इनपुट अनुदान वर्षाश्रित यानी असिंचित फसल क्षेत्र के लिए ₹6800 प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाएगा, जबकि सिंचित क्षेत्र के लिए किसानों को ₹13,500 प्रति हेक्टेयर की दर से यह अनुदान दिया जाएगा।उन्होंने कहा कि यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही दे होगा। सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए कम से कम ₹1000 अनुदान दिया जाएगा। कृषि इनपुट अनुदान की राशि किसानों को उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में ही अंतरित की जा रही है।