किशनगंज (बिहार)-राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है, स्वतंत्रता दिवस के दिन गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा पर अमल करते हुए राज्य कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्तों में बदलाव कर दिया है। इसके अनुसार नियोजित शिक्षकों की अगले साल एक अप्रैल से 15 प्रतिशत की वेतन वृद्धि की जायेगी।
पटना में मंगलवार को नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट के साथ बैठक की जहां कई मुद्दों पर बातचीत हुई,इस मीटिंग में नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बिहार चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है, शिक्षकों की नाराजगी दूर करने के लिए नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी गई है। ईपीएफ का मिलेगा जहां एक सितंबर 2020 से एक अप्रैल 2021 से सैलिरी में 15 फीसदी का इजाफा होगा। महिला या दिव्यांग शिक्षक और लाइब्रेरियन को एक बार तबादला का मौका दिया जाएगा पुरुष हैं तो सिर्फ म्यूचुवल होगा।
अर्न लीव अर्जित अवकाश 11 दिन का और ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन तक बनेंगे तो वहीं तीन साल की नौकरी के बाद स्टडी लीव पर जा सकेंगे। मातृत्व का 135 दिनों का लाभ मिलता था अब 180 दिन का मिलेगा जबकि पितृत्व अवकाश 15 दिन का मिलेगा। किसी शिक्षक की मौत पर परिवार के सदस्य को योग्यता के आधार पर वर्ग तीन या चार में नौकरी मिलेगा।गेस्ट टीचर को पांच अंक का वेटेज दिया जाएगा।प्राथमिक शिक्षकों को भी प्रोमोशन का लाभ मिलेगा मिडिल और हाई स्कूल में वैकेंसी इनसे 50 फीसदी तक भरा जाएगा। प्राथमिक से अगर कोई मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में जाएगा तो पे प्रोटेक्शन मिलेगा।
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